यदि आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनी है तो यह खबर आपके लिए है, अब इन्हें भी मिली बनाने की जिम्मेदारी

रीवा। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों का डेटा बेस तैयार करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराने का आदेश पहुंचा है। फार्मर रजिस्ट्री किसानों के जमीनों का एक डाटा बेस होगा। इसमें किसानों के जमीनों की सारी जानकारी दर्ज होगी। फार्मर रजिस्ट्री के बाद किसानों को एक आईडी जारी होगी। इस फार्मर रजिस्ट्री का काम अभी तक प्रशासन को सौंपा गया था। शिविर लगाकर किसान कार्ड बनाना था लेकिन प्रशासन सफल नहीं हुआ। अब सरकार ने इसकी जानकारी सीएससी और वीएलई को भी दे दी है। गांव गांव में वीएलई तैनात हैं। वीएलई आसानी से किसानों तक पहुंच कर उनकी फार्मर रजिस्ट्री कर सकेंगे। इसके बदले वीएलई मामूली राशि ही ले सकेंगे। सिर्फ 15 रुपए शुल्क वसूल कर सकेंगे। इसके अलावा पीवीसी कार्ड का यदि किसान प्रिंट चाहते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा।
अब इसी आधार पर मिलेगा सारी योजनाओं का लाभ
सरकार ने नए साल में फार्मर रजिस्ट्री आईडी के आधार पर ही सारी योजनाओं का लाभ दिया जाना तय कर दिया है। जिन किसानों को सम्मान निधि मिलती है और उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बनी है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केन्द्र सरकार ने सभी को फार्मर रजिस्ट्री आईडी तैयार करने के लिए दिसंबर के पहले तक का समय दिया था। हालांकि रीवा में डेढ़ लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। इसके कारण यह सारे किसान परेशान होंगे।
किसानों को पता ही नहीं चला, प्रचार प्रसार नहीं हुआ
पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले रीवा जिला में करीब 1 लाख 92 हजार से अधिक किसान है। इन सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। सितंबर से नवंबर तक शिविर लगाकर फार्मर रजिस्ट्री का काम करना था। सभी किसानों की आईडी तैयार करनी थी। जमीनों का डाटा बेस तैयार किया जाना था। जिला प्रशासन की लापरवाही से किसानों तक जानकारी ही नहीं पहुंची। पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं किया गया। अब किसान परेशान हैं। हद तो यह है कि प्रचार प्रसार के लिए पंचायतों को राशि भी प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे।